यूपीआई एमडीआर बदलाव में सुरक्षा और बढ़ती लागत के बीच संतुलन बनाना जरूरी: सीआईआई अध्यक्ष
यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) से जुड़े हालिया बदलावों में सुरक्षित डिजिटल भुगतान व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य और इस प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए जरूरी बढ़े हुए पूंजीगत खर्च के बीच संतुलन बनाना होगा। यह बयान सीआईआई के अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने गुरुवार को दिया।
आईएएनएस से बातचीत में मुकुंदन ने कहा कि यूपीआई ने वित्तीय लेनदेन को काफी आसान बनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल भुगतान का इकोसिस्टम जैसे-जैसे बढ़ रहा है, लेनदेन की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए।
एमडीआर के मुद्दे पर मुकुंदन ने कहा कि वह इस पर विस्तार से टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वित्त विशेषज्ञ आगे का उचित रास्ता तय करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि एक सार्थक समाधान सामने आएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनौती लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ अतिरिक्त पूंजीगत खर्च की जरूरत को पूरा करना है।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर मुकुंदन ने कहा कि बैठक ने सदस्य देशों को एक साथ लाया और चर्चाओं में अधिक गर्मजोशी और बेहतर तालमेल का माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अपने मूल सदस्य देशों से काफी आगे विस्तार कर चुका है और ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कृषि से लेकर हाई टेक्नोलॉजी तक चार क्षेत्रों में सकारात्मक भागीदारी देखने को मिली।
मुकुंदन के अनुसार, बिजनेस फोरम से निकलने वाला केंद्रीय संदेश “इरादे से नतीजों की ओर बढ़ने” की जरूरत था, खासकर व्यापार और निवेश के क्षेत्र में। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देश वैश्विक जीडीपी में करीब 40 प्रतिशत का योगदान करते हैं, लेकिन वर्तमान में वैश्विक व्यापार में उनकी हिस्सेदारी लगभग 26 प्रतिशत है। यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, गुणवत्ता मानकों में तालमेल बनाना, मंजूरी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना और सीमाओं के पार वस्तुओं की आवाजाही को बेहतर बनाना ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। मुकुंदन ने सीमा पार निवेश की अधिक संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की मांग और लैटिन अमेरिकी ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में उपलब्ध खनिज संसाधनों के बीच पूरकता का उदाहरण दिया।
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