पीयूष गोयल ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लिकटेंस्टीन के मंत्री के साथ बैठक की
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि उन्होंने लिकटेंस्टीन की उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों की मंत्री सबाइन मोनाउनी से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत की है।
गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "हमने व्यापार विस्तार, इनोवेशन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अवसरों पर चर्चा की और भारत-ईएफटीए टीईपीए के संचालन के बाद, विशेष रूप से अपने पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को गहरा करने के तरीकों की खोज की।"
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “इस यूनिक साझेदारी पर जोर देते हुए, जिसमें भारत प्रतिभा, विशाल क्षमता और मांग लाता है, और लिकटेंस्टीन उच्च मूल्य वाले विनिर्माण और विशिष्ट इंजीनियरिंग में योगदान देता है, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी प्रवाह को गति देने के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करता है।”
भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) 1 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगा, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।
समझौते के तहत, यूरोपीय संघ ने 15 वर्षों की अवधि में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे भारत में दस लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गोयल आधिकारिक तौर पर यूरोप की यात्रा पर गए हैं और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के लिए ब्रुसेल्स में दो दिवसीय व्यापार वार्ता में भाग लेंगे।
बयान में कहा गया है कि यह यात्रा नई दिल्ली और ब्रुसेल्स के बीच बढ़ते राजनयिक और तकनीकी संबंधों को बताती है।
गोयल यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करने वाले हैं। इन वार्ताओं का प्राथमिक उद्देश्य वार्ता टीमों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना, लंबित मुद्दों का समाधान करना और एक संतुलित एवं महत्वाकांक्षी समझौते को शीघ्रता से अंतिम रूप देना है।
उम्मीद है कि नेता प्रस्तावित समझौते के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे, जिसका उद्देश्य मतभेदों को कम करना और लंबित मामलों पर स्पष्टता सुनिश्चित करना है। मंत्रिस्तरीय वार्ता ब्रुसेल्स में एक सप्ताह तक चले गहन विचार-विमर्श के बाद हो रही है, जो इस सप्ताह की शुरुआत में भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सबाइन वेयंड के बीच हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं के दौरान रखी गई नींव पर आधारित है।
