भारत में 5जी टावर्स की संख्या 5 लाख के पार, 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचा भारतनेट
भारत में टेलीकॉम कंपनियों की ओर से तेजी से 5जी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और स्थापित 5जी बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन (बीटीएस) की संख्या 31 अक्टूबर तक बढ़कर 5.08 लाख हो गई है। यह जानकारी संसद की ओर से बुधवार को दी गई।
देश में तेजी से बढ़ते 5जी नेटवर्क से भारत का डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होता है।
लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह तेज विस्तार डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है।
देश में भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, जिसका उद्देश्य गांवों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है।
भारतनेट परियोजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 2.14 लाख ग्राम पंचायत सर्विस रेडी हो गई हैं और इनमें 13.66 लाख फाइब-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शनंस उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
सरकार ने कहा कि ये डेवलपमेंट दूरदराज के इलाकों में ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं को सुलभ बनाकर शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को पाटने में मदद कर रहा है।
डिजिटल अंतर को और कम करने के लिए, केंद्र सरकार डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) का उपयोग करके कई पहलों का संचालन कर रही है।
इनमें भारतनेट का और अधिक गांवों तक विस्तार, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना, आकांक्षी जिलों में दूरसंचार पहुंच में सुधार और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल है।
सिंधिया ने कहा, "सरकार 4जी सेचुरेशन स्कीम को भी लागू कर रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर गांव में 4जी कनेक्टिविटी पहुंचे।"
मंत्रालय ने कहा कि इन संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल सेवाएं भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के बिना प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और भारत यूनिवर्सल हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के करीब पहुंचे।
