सरकार ने पीएलआई ऑटो स्कीम में 5 आवेदनकर्ताओं को दिया 1,350.83 करोड़ रुपए का इंसेंटिव
प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) ऑटो स्कीम के तहत देश में पांच आवेदनकर्ताओं (11 नवंबर तक) को 1,350.83 करोड़ रुपए का इंसेंटिव जारी किया गया है। यह जानकारी सरकार द्वारा मंगलवार को संसद में दी गई।
इस स्कीम को सरकार द्वारा 25,938 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से लागू किया गया था।
केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को बताया कि इस योजना के तहत मार्च 2028 तक (वित्त वर्ष 2019-20 के आधार वर्ष पर) बिक्री लक्ष्य 2,31,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, और 30 सितंबर, 2025 तक 32,879 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल की गई है।"
पीएलआई ऑटो स्कीम में एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।
जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर बढ़ी है, घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) की आवश्यकता और ईवी वैल्यू चेन का स्थानीयकरण एएटी उत्पादों में भी बढ़ रहा है।
इस योजना में न्यूनतम 50 प्रतिशत डीवीए के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।
सरकार ने 12 मई, 2021 को देश में एसीसी की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई-एसीसी को मंजूरी दी। इस योजना में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
पीएम ई-ड्राइव योजना 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित की गई थी। इस योजना में चार वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा और इसका उद्देश्य ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ई-बसों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है।
यह योजना चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन में भी सहायता करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) निर्दिष्ट ईवी घटकों के घरेलू विनिर्माण को अनिवार्य बनाता है।
पीएलआई योजना ने 2020 से अब तक 1.76 लाख करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित किए हैं और 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इस योजना ने 14 रणनीतिक क्षेत्रों में 806 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
