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Published on 16/05/2021 9:34:31 AM | Source: आईएएनएस

केंद्र सरकार ने पिछले साल से 30 प्रतिशत ज्यादा खरीदा गेहूं

Posted in Top News| #Economy #Government

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न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। पिछले सीजन में 282.69 लाख मिट्रिक टन की गई खरीद की तुलना में इस सीजन में 14 मई तक 366.61 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। चालू रबी विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 72,406.11 करोड़ रुपये की खरीद से लगभग 37.15 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार पिछले वर्ष से तीस प्रतिशत ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। 14 मई तक कुल 742.41 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ के चालू सीजन 2020-21 में खरीद करने वाले राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। पिछले साल इसी अवधि में 687.24 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। चालू खरीफ विपणन सीजन के खरीद अभियान के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,40,165.72 करोड़ रुपये की खरीद से लगभग 1.11 करोड़ लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर मूल्य समर्थन योजना (पीसीएस) के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 के लिए 107.37 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए नारियल (बारहमासी फसल) के 1.74 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दलहन, तिलहन और नारियल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर अन्य राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए भी खरीद की मंजूरी दी जाएगी। ताकि संबंधित राज्यों में फसल कटाई की अधिसूचित अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार दर के नीचे जाने की स्थिति में राज्य की नामित खरीद एजेंसियों के जरिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
 

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